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On 4 November 2026 the Delhi government notified the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2026. Under it, eligible families living in JJ clusters are to get a 1 BHK flat instead of being simply evicted.
The government expects around 4 to 5 lakh families, roughly 20 lakh people, to come under the policy. It was approved by DUSIB under the DUSIB Act, 2010.
Policy at a glance
| Notified on | 4 November 2026 |
|---|---|
| Approved by | Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) |
| What you get | A 1 BHK unit, minimum carpet area 25 sq m |
| Basic services | Water, sewerage and electricity connections |
| Your contribution | ₹1.5 lakh for the unit |
| Maintenance deposit | ₹50,000 at allotment, into an O&M corpus fund |
| Expected coverage | About 4 to 5 lakh families |
Who is eligible
- The jhuggi must have existed before 1 January 2025.
- The applicant must be an Indian citizen, aged 18 or above.
- The applicant’s name must appear in the voter list, with 1 January 2025 as the cut-off.
The voter-list cut-off is the hard part. Families that moved into a cluster after 1 January 2025 fall outside the policy, even if they are living there today.
The flat is not free
This is a subsidised flat, not a gift. A beneficiary pays ₹1.5 lakh towards the unit and another ₹50,000 at allotment towards maintenance. Budget for both before you count on the scheme.
What to do now
- Check your name in the voter list and that your address matches your jhuggi.
- Keep documents that prove your jhuggi existed before 1 January 2025: old voter ID, ration card, electricity bill, past survey slips.
- Watch for a DUSIB survey in your cluster. Surveys are how the list gets made.
- Keep Aadhaar and bank details ready.
No application window has been announced yet. Nobody can “book” a flat for you. Anyone taking money to add your name to a list is cheating you.
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4 नवंबर 2026 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2026 अधिसूचित की। इसके तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें 1 BHK फ्लैट दिया जाएगा।
सरकार का अनुमान है कि इस नीति के दायरे में करीब 4 से 5 लाख परिवार यानी लगभग 20 लाख लोग आएंगे। इसे DUSIB अधिनियम, 2010 के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने मंजूरी दी है।
नीति एक नजर में
| अधिसूचना की तारीख | 4 नवंबर 2026 |
|---|---|
| मंजूरी | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) |
| क्या मिलेगा | 1 BHK फ्लैट, न्यूनतम कार्पेट एरिया 25 वर्ग मीटर |
| बुनियादी सुविधाएं | पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन |
| आपका अंशदान | फ्लैट के लिए ₹1.5 लाख |
| रखरखाव जमा | आवंटन के समय ₹50,000, मेंटेनेंस फंड में |
| अनुमानित दायरा | करीब 4 से 5 लाख परिवार |
कौन पात्र है?
- झुग्गी 1 जनवरी 2025 से पहले की बनी हुई होनी चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक हो और उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदक का नाम वोटर लिस्ट में हो, जिसकी कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2025 है।
सबसे अहम शर्त यही है: वोटर लिस्ट की कट-ऑफ तारीख। जो परिवार 1 जनवरी 2025 के बाद बस्ती में आए हैं, वे इस नीति के दायरे से बाहर रह जाते हैं, भले ही आज वहीं रह रहे हों।
फ्लैट मुफ्त नहीं है, यह साफ समझ लें
यह रियायती दर पर मिलने वाला फ्लैट है, मुफ्त का तोहफा नहीं। लाभार्थी को फ्लैट के लिए ₹1.5 लाख देने होंगे और आवंटन के समय रखरखाव फंड में ₹50,000 और। यानी कुल मिलाकर करीब दो लाख रुपये का इंतजाम पहले से सोचकर रखें। कई परिवार यह सोचकर रह जाते हैं कि सब कुछ सरकार देगी, और आवंटन के समय पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते।
अभी क्या करें?
- वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें और जांचें कि पता आपकी झुग्गी से मेल खाता है।
- वे कागज संभालकर रखें जिनसे साबित हो कि आपकी झुग्गी 1 जनवरी 2025 से पहले की है: पुराना वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल, पुराने सर्वे की पर्चियां।
- अपनी बस्ती में DUSIB के सर्वे पर नजर रखें। सूची सर्वे से ही बनती है, इसलिए सर्वे के समय घर पर मौजूद रहें।
- आधार और बैंक खाते का विवरण तैयार रखें।
सावधान रहें: अभी आवेदन की कोई विंडो घोषित नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए फ्लैट “बुक” नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सूची में नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे मांगे, वह ठगी कर रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
किराएदार को भी फ्लैट मिलेगा?
पात्रता झुग्गी में रहने वाले उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसका नाम कट-ऑफ तारीख तक वोटर लिस्ट में दर्ज है। हर मामले का फैसला सर्वे और दस्तावेजों से होता है।
फ्लैट कहां मिलेगा?
नीति में पुनर्स्थापन के साथ-साथ ट्रांजिट आवास की व्यवस्था का भी प्रावधान है। जगह हर प्रोजेक्ट के हिसाब से तय होती है।
एक परिवार से कितने फ्लैट?
पात्र परिवार को एक इकाई दी जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| DUSIB की आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
| वोटर लिस्ट में नाम देखें (NVSP) | यहां क्लिक करें |
| DDA हाउसिंग स्कीम | पढ़ें |
| दिल्ली राशन कार्ड 2026 | पढ़ें |
| अटल कैंटीन (₹5 में भोजन) | पढ़ें |
डिस्क्लेमर / Disclaimer: Delhi Yojana एक स्वतंत्र सूचना प्लेटफॉर्म है और किसी सरकारी विभाग से जुड़ा नहीं है। नीति नई है और प्रक्रिया के नियम आगे जारी होंगे; अंतिम पुष्टि DUSIB की अधिसूचना से करें। This policy is new and procedural rules are still to follow; confirm with the DUSIB notification.