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In October 2026 the Delhi Cabinet, chaired by Chief Minister Rekha Gupta, approved the Delhi Industrial Policy 2026, a ten-year roadmap for industry in the capital. Inside it sits a new scheme: the Mukhyamantri Udyamshree Yojana, with ₹1,000 crore allocated from 2026-27 to 2030-31.
Read this first: the policy has been approved, but the scheme’s own rules, eligibility and application process have not been published yet. This page explains what has been announced. Do not pay anyone promising to “register” you.
At a glance
| Parent policy | Delhi Industrial Policy 2026, approved October 2026 |
|---|---|
| Scheme | Mukhyamantri Udyamshree Yojana |
| Allocation | ₹1,000 crore, FY 2026-27 to 2030-31 |
| Policy period | 10 years |
| Purpose | Promote industry and create employment |
| Department | Industries Department, Delhi |
Sectors the policy favours
Advanced technology, Global Capability Centres, data centres, research and development, healthcare services, urban logistics, the circular economy and advanced manufacturing. The stated aim is a clean, knowledge-based industrial economy rather than low-value manufacturing.
Women-led businesses
The policy sets higher incentive ceilings for women-led enterprises, and the Industries Department has said it is building support for women running home-based businesses.
What else is coming
- A new Startup Policy
- A new Export Promotion Policy
- The Delhi Ease of Doing Business Bill 2026
- Invest Delhi and single-window clearance
What to do now
- Get your Udyam registration done if you have not. Almost every MSME scheme asks for it.
- Keep GST, PAN, bank statements and unit papers in order.
- Follow the Industries Department website for the scheme notification.
- Meanwhile look at PMEGP and PM Mudra, which are open today.
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अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी, जो राजधानी में उद्योगों के लिए दस साल का रोडमैप है। इसी नीति के अंदर एक नई योजना है: मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक ₹1,000 करोड़ रखे गए हैं।
पहले यह पढ़ें: नीति को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन योजना के अपने नियम, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी नहीं हुई है। इस पेज पर वही बताया गया है जिसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। “रजिस्ट्रेशन” कराने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को पैसे न दें।
एक नजर में
| मूल नीति | दिल्ली औद्योगिक नीति 2026, अक्टूबर 2026 में मंजूर |
|---|---|
| योजना | मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना |
| आवंटन | ₹1,000 करोड़, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 |
| नीति की अवधि | 10 साल |
| उद्देश्य | उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन |
| विभाग | उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार |
नीति किन क्षेत्रों पर जोर देती है?
एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थकेयर सेवाएं, शहरी लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकॉनमी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। घोषित मकसद यह है कि दिल्ली कम मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग से हटकर साफ-सुथरी, ज्ञान आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था बने।
महिला उद्यमियों के लिए क्या है?
नीति में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन की सीमा ज्यादा रखी गई है। उद्योग विभाग ने यह भी कहा है कि घर से कारोबार चलाने वाली महिलाओं के लिए अलग से सहयोग व्यवस्था बनाई जा रही है।
आगे और क्या आ रहा है?
- नई स्टार्टअप नीति
- नई निर्यात प्रोत्साहन नीति
- दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026
- इन्वेस्ट दिल्ली और सिंगल विंडो मंजूरी व्यवस्था
अभी क्या करें?
- अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam Registration) नहीं कराया है तो पहले वह कराएं। MSME की लगभग हर योजना में यह मांगा जाता है।
- GST, PAN, बैंक स्टेटमेंट और यूनिट के कागज दुरुस्त रखें।
- योजना की अधिसूचना के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट देखते रहें।
- इस बीच PMEGP और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखें, जो अभी चालू हैं।
व्यावहारिक सलाह: जब भी ऐसी नई योजना आती है, पहले कुछ महीनों में वही कारोबारी आगे निकलते हैं जिनके कागज पहले से तैयार होते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST और एक साफ-सुथरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी बनवा लें, अधिसूचना का इंतजार मत कीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इसमें सीधे लोन या सब्सिडी मिलेगी?
योजना का मकसद उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना बताया गया है, लेकिन लाभ का स्वरूप अधिसूचना आने पर ही साफ होगा।
छोटे दुकानदार भी पात्र होंगे?
पात्रता अभी तय नहीं हुई है। नीति का जोर MSME, स्टार्टअप और उद्योगों पर है।
आवेदन कहां होगा?
इसकी घोषणा उद्योग विभाग करेगा। तब तक कोई पोर्टल आधिकारिक नहीं है।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार | यहां क्लिक करें |
| Udyam Registration (MSME) | यहां क्लिक करें |
| PMEGP ऑनलाइन आवेदन | यहां क्लिक करें |
| राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना | पढ़ें |
| DURGA योजना (महिलाओं के लिए ई-ऑटो) | पढ़ें |
डिस्क्लेमर / Disclaimer: Delhi Yojana एक स्वतंत्र सूचना प्लेटफॉर्म है, कोई वित्तीय सलाहकार नहीं। योजना की पात्रता और लाभ अधिसूचना आने पर ही तय होंगे। This scheme’s eligibility and benefits will be settled only when the notification is issued.




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