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Official sources checked · 22 November 2026 (IST)
Before you book an electric scooter, ask the dealer to confirm the exact model and variant in writing. Under Delhi’s notified EV policy, an eligible two-wheeler priced up to ₹2.25 lakh ex-showroom can receive up to ₹30,000 in the first policy year. A private electric car follows a separate scrapping and tax route. This guide focuses on personal scooter and car purchases.
How much can you claim?
| Purchase | What the policy allows |
|---|---|
| Approved electric two-wheeler | Year 1: ₹10,000 per kWh, capped at ₹30,000. Year 2: ₹6,600 per kWh, capped at ₹20,000. Year 3: ₹3,300 per kWh, capped at ₹10,000. Years run from the notification date, 30 June 2026. |
| Scrapping a qualifying two-wheeler | ₹10,000 on an eligible new EV purchase against a Delhi-registered BS-IV or older two-wheeler, within six months of the Certificate of Deposit. |
| Scrapping a qualifying private car | ₹1 lakh for the first 100,000 eligible claims. The new electric car must cost up to ₹30 lakh ex-showroom and be purchased within six months of the Certificate of Deposit for the qualifying Delhi-registered BS-IV or older car. |
The individual scrapping claim is for the old vehicle’s owner. The policy separately provides road-tax and registration-fee relief for eligible electric cars up to ₹30 lakh bought and registered in Delhi through 31 March 2030. Check the relevant policy clauses and ask the dealer to show each item on the quotation separately.
What to do after booking
- Ask the authorised dealer for the eligibility declaration in Annexure VIII. Check that the specific variant is approved and the vehicle is bought and registered in Delhi in your name.
- Keep the tax invoice, RC, Aadhaar-linked mobile and residency proof ready. Annexure IX lists voter ID for an individual purchase claim. For scrapping, also keep the old vehicle RC, the Certificate of Deposit from a registered facility and the new EV’s RC.
- Submit a purchase claim within 30 days of RC generation. Save your application reference. The guidelines provide for eligible purchase disbursal within 60 days of submission subject to verification, and seven working days to respond to a deficiency notice.
What the November Aadhaar notice changes
For individual purchase and scrapping claims, the November Gazette notice requires Aadhaar authentication on the designated portal. It also sets out an enrolment-slip and supporting-ID route pending allotment, and physical Aadhaar QR verification where OTP or time-based OTP authentication is unavailable. Ask the Transport District Office how to use the applicable route. The portal timed out during our check, so the steps above are based on the published guidelines. If your RC deadline is close, contact the Transport Department before waiting for the portal to load again.
For the separate citizen-data notification, see the Delhi UCDP Aadhaar guide.
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सरकारी स्रोतों की जाँच · 22 नवंबर 2026 (IST)
इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करने से पहले डीलर से मॉडल और वेरिएंट की लिखित पुष्टि लें। दिल्ली की अधिसूचित EV नीति में ₹2.25 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले पात्र स्कूटर को पहले नीति वर्ष में ₹30,000 तक की खरीद सब्सिडी मिल सकती है। निजी इलेक्ट्रिक कार के लिए स्क्रैपिंग और टैक्स राहत की शर्तें अलग हैं। यहाँ निजी स्कूटर और कार की खरीद का तरीका समझें।
किस खरीद पर कितना फायदा मिल सकता है?
| खरीद | नीति में तय लाभ |
|---|---|
| स्वीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया | पहला वर्ष ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000। दूसरा वर्ष ₹6,600 प्रति kWh, अधिकतम ₹20,000। तीसरा वर्ष ₹3,300 प्रति kWh, अधिकतम ₹10,000। नीति वर्ष 30 जून 2026 की अधिसूचना से गिने जाते हैं। |
| पात्र दोपहिया स्क्रैप कराने पर | दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या पुराने दोपहिया के Certificate of Deposit से छह महीने के भीतर पात्र नया EV खरीदने पर ₹10,000। |
| पात्र निजी कार स्क्रैप कराने पर | पहले एक लाख पात्र क्लेम पर ₹1 लाख। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या पुरानी कार के Certificate of Deposit से छह महीने में ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी। |
व्यक्तिगत स्क्रैपिंग क्लेम पुरानी गाड़ी के मालिक के लिए है। दिल्ली में खरीदी और रजिस्टर की गई ₹30 लाख तक की पात्र इलेक्ट्रिक कारों के लिए 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर अलग राहत है। कोटेशन में डीलर से हर मद अलग दिखाने को कहें।
बुकिंग से क्लेम तक क्या करें?
- अधिकृत डीलर से Annexure VIII वाला पात्रता घोषणा-पत्र माँगें। वेरिएंट की मंजूरी और दिल्ली में अपने नाम से खरीद व रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करें।
- टैक्स इनवॉइस, RC, आधार से जुड़ा मोबाइल और दिल्ली निवास प्रमाण तैयार रखें। व्यक्तिगत खरीद क्लेम के लिए Annexure IX में वोटर ID दिया है। स्क्रैपिंग में पुरानी RC, पंजीकृत केंद्र का Certificate of Deposit और नए EV की RC भी रखें।
- खरीद का क्लेम RC बनने से 30 दिनों के भीतर जमा करें और रेफरेंस नंबर रखें। गाइडलाइन में सत्यापन के अधीन पात्र खरीद सब्सिडी का भुगतान आवेदन से 60 दिनों में बताया गया है। कमी बताने का नोटिस मिले तो जवाब के लिए सात कार्यदिवस हैं।
नवंबर का आधार नोटिस क्या बदलता है?
व्यक्तिगत खरीद और स्क्रैपिंग क्लेम के लिए नवंबर के गजट नोटिस में सरकारी पोर्टल पर Aadhaar authentication की शर्त है। आधार नंबर मिलने तक enrolment slip और मान्य पहचान का रास्ता भी बताया गया है। OTP या समय-आधारित OTP संभव न हो तो नोटिस में आधार पत्र का QR सत्यापन दिया है। अपने मामले का रास्ता परिवहन विभाग के जिला कार्यालय से पूछें। जाँच के समय पोर्टल नहीं खुला, इसलिए ऊपर के कदम प्रकाशित गाइडलाइन से लिए हैं। RC वाली समय-सीमा पास है तो विभाग से समय रहते संपर्क करें।
नागरिक डेटा से जुड़ी अलग अधिसूचना के लिए दिल्ली UCDP आधार गाइड देखें।



